महिलांसाठी ….. शासनाच्या विविध योजना! अत्यंत महत्त्वाची बातमी

ती ….. एकाच वेळी घरसंसार, नोकरी, व्यवसाय, बालसंगोपन अशा अनेक आघाड्यांवर कोणत्याही दामाची अपेक्षा न करता स्वत:ला झोकून देवून राब-राब राबते. तिच्या राबण्याला, जगण्याला समाजात सन्मान मिळावा, तिच्या कष्टाचे चिज व्हावे यासाठी राज्य व केंद्र सरकार मार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. तिच्यासाठी शासन राबवित असलेल्या योजनांबद्दल थोडस….

भाग 2

देवदासीसाठी कल्याणकारी योजना

अ) निर्वाह अनुदान – 40 वर्षावरील आर्थिकदृष्ट्या मागास देवदासींना उदरनिर्वाहासाठी दरमहा 300 रुपये अनुदान देण्यात येते.

आ) देवदासींना विवाहासाठी अनुदान – 18 वर्षावरील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या देवदासी किंवा देवदासींच्या मुलींच्या विवाहासाठी 10 हजार रुपये अनुदान शासनामार्फत देण्यात येते.

क) शैक्षणिक मदत – आर्थिकदृष्ट्या मागास देवदासींच्या इयत्ता पहिली ते दहावी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या मुलामुलींचे शैक्षणिकदृष्ट्या पुनर्वसन व्हावे यासाठी त्यांना शालेय पुस्तके, वह्या, गणवेश व इतर साहित्य घेण्यासाठी मुलींस 400 रुपये व मुलांस 300 रुपये अनुदान शासनाकडून देण्यात येते.

ड) संस्थांना प्रोत्साहनपर अनुदान – देवदासी प्रथा नष्ट होण्यासाठी समाज प्रबोधनाचे कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी नोंदणीकृत संस्थांना 10 हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दरवर्षी देण्यात येते.

इ) देवदासींच्या मुलामुलींसाठी वसतीगृहे – राज्यातील सांगली व कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यात जत व गडहिंग्लज येथे स्वयंसेवी संस्थेमार्फत देवदासींच्या मुलामुलींसाठी 2 वस्तीगृहे चालवली जात आहेत. दरमहा प्रति प्रवेशित ७५० रुपये याप्रमाणे सहाय्यक अनुदान दिले जाते. वसतीगृहांची मान्य संख्या प्रत्येकी 75 असून 150 लाभार्थी लाभ घेतात.

बहुउद्देशिय महिला केंद्र

महिलांना केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विविध योजना व उपक्रम, कायदेविषयक मार्गदर्शक माहिती देणे, शिक्षण व्यावसायिक प्रशिक्षण निवडण्यासाठी मार्गदर्शन करणे, महिलांशी खुल्या वातावरणात विचारांची आदान प्रदान करणे, वाचनालय, आपदग्रस्त महिलांना आधार देणे अशा सेवा या केंद्रातून महिलांना दिल्या जातात. याकरिता केंद्रास आवर्ती अनुदान 1 लाख 37 हजार 600 रूपये व अनावर्ती 2 लाख 74 हजार 500 रूपये अनुदान देण्यात येते.

हुंडा दक्षता समिती

हुंडा पद्धतीस आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सदर समिती कार्यरत असून चर्चासत्रे, शिबिरे यातून प्रचार कार्य केले जाते. या कार्यासाठी समितीला दरवर्षी 8 हजार 300 रूपये अनुदान दिले जाते.

कामधेनू योजना

गरजू महिलांना घरच्या घरी काम मिळवून त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी सर्व शासकीय निमशासकीय संस्थांना लागणाऱ्या वस्तू निर्मितीचे 50 टक्के काम नोंदणीकृत महिला संस्थांना देण्यात येते

महिला व बालकल्याण समिती

सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महिला व बालकल्याण समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. समितीव्दारे महिला व बाल विकास योजना राबविल्या जातात. 5 ते 10 टक्के निधी जिल्हा परिषद खर्च करते व उर्वरित निधी शासन देते.

महिलांकरिता महिला समुपदेशन केंद्रे

सामाजिक व नैतिक संकटात सापडलेल्या स्त्रियांना आश्रय देऊन त्यांना सल्ला व मार्गदर्शन करणे, हेल्पलाइन सुविधा पुरविणे इत्यादी कामे या केंद्रात केली जातात. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक केंद्रास दरवर्षी 2 लाख 30 हजार 660 एवढे सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. राज्यात टाटा सामाजिक विज्ञान केंद्र संस्था मुंबई मार्फत 10 महिला समुपदेशन केंद्र कार्यरत आहेत व सन 06-07 या वर्षात नवीन 10 महिला समुपदेशन केंद्र स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे.

विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम व वर्धा या जिल्ह्यातील शेतकरी कुटुंबातील मुलींच्या सामुहिक विवाहासाठी अनुदान

महिला व बालविकास विभागांतर्गत 17 फेब्रुवारी 2006 च्या शासन निर्णयान्वये विदर्भातील शेतकऱ्यांनी मुलींच्या विवाहासाठी कर्ज जादा दराने घेऊन फेडणे अशक्य झाल्याने आत्महत्या करीत असल्यामुळे आत्महत्यास आळा बसावा व कर्जबाजारीपणा वाढू नये म्हणून ही योजना राबविण्यात येते. या योजनेअंतर्गत मुलींच्या वडिलांना, वडील हयात नसेल तर आईस व दोघेही नसतील तर मुलीस 10 हजार रुपये धनादेशाने व सोहळा आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेस प्रति जोडपे 1 हजार रुपये प्रमाणे शासनामार्फत देण्यात येतात.

घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005

हा कायदा केंद्र शासनामार्फत 14 सप्टेंबर 2005 पासून जम्मू काश्मीर वगळता संपूर्ण देशात प्रकाशित करण्यात आला असून तो दिनांक 26 ऑक्टोबर 2006 पासून अंमलात आला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या दिनांक 17 ऑक्टोबर 2006 च्या अधिसूचने अन्वये या कायद्याचे नियम तयार करण्यात आले असून ते दिनांक 26 ऑक्टोबर 2006 पासून अंमलात आले आहेत. या कायद्याची संपूर्ण माहिती कायदा व नियम www.wcd.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.