गेल्या अनेक दिवसांपासून लक्ष लागून असलेल्या तलाठी पदाची मेगाभरती सरकराने अखेर जाहीर केली आहे. राज्यात तब्बल 4 हजार 625 जागांची तलाठी पदासाठी मेगाभरती केली जाणार आहे. सरकारने याबाबत आदेश देखील काढले आहेत. 17 ऑगस्ट ते 12 सप्टेंबर दरम्यान ही मेगाभरती होणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महसूल व वन विभागाकडून आदेश काढण्यात आला असून, ज्यात महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाअंतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकूण 4 हजार 625 पदांच्या सरळसेवा भरती करता राज्यातील एकूण 36 जिल्ह्यात ऑनलाईन परीक्षा घेतली जाणार आहे. 17 ऑगस्ट ते 12 सप्टेंबर दरम्यान ही परीक्षा होणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहेत.
शिंदे-फडणवीस सरकराने एकूण 4 हजार 625 पदांच्या सरळसेवा भरती करिता राज्यातील एकूण 36 जिल्ह्यात ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचे आदेश काढले आहेत. या जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या उमेदवारांकडून शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. तसेच जाहिरातीची माहिती https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink या लिंकवर उपलब्ध आहे. तसेच सदर जाहिरात सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
तसेच पदसंख्या आणि आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागांच्या सूचनेनुसार बदल (कमी-जास्त) होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पदसंख्या आणि आरक्षणामध्ये बदल झाल्यास याबाबतची घोषणा, सूचना वेळोवेळी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सूचनांच्या आधारे प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या पदाकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.
जाहीर करण्यात आलेली तलाठी भरती प्रक्रिया राज्यस्तरावरुन एकत्रितरित्या राबवली जात असली तरी, सदर तलाठी संवर्गाची यादी तयार करताना त्या-त्या जिल्ह्यात भरावयाच्या पदांचा विचार करुन, प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र निवड यादी तयार करण्यात येऊन, त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र निवड यादी जाहीर केली जाईल.
उमेदवारास मिळालेले गुण त्याने अर्ज केलेल्या जिल्ह्याकरताच विचारार्थ घेतले जातील. त्याचा अन्य जिल्ह्यातील निवड यादीशी कोणताही संबंध असणार नाही. तलाठी संवर्गासाठी नियुक्ती प्राधिकारी हे संबंधित उपविभागाचे उपविभागीय अधिकारी असतील, परंतु निवड झालेल्या उमेदवारास उपविभाग नेमून देण्याचे सर्व अधिकार हे संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना असतील.
