भाग १
ती ….. एकाच वेळी घरसंसार, नोकरी, व्यवसाय, बालसंगोपन अशा अनेक आघाड्यांवर कोणत्याही दामाची अपेक्षा न करता स्वत:ला झोकून देवून राब-राब राबते. तिच्या राबण्याला, जगण्याला समाजात सन्मान मिळावा, तिच्या कष्टाचे चिज व्हावे यासाठी राज्य व केंद्र सरकार मार्फत अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. तिच्यासाठी शासन राबवित असलेल्या योजनांबद्दल थोडस….
शासकीय महिला वसतीगृहे
16 ते 60 वर्षे वयापर्यंतच्या निराधार, निराश्रित, परित्यक्त्या, कुमारी, माता, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना आश्रय, संरक्षण व मूलभूत सुविधा पुरवून त्यांचे नोकरी, व्यवसाय आणि विवाह या मार्गे पुनर्वसन करण्याकरिता शासनामार्फत 16 जिल्ह्यात एकूण 20 महिला वस्तीगृहे कार्यरत आहेत. गरजू महिला स्वेच्छेने वसतिगृहात प्रवेश घेऊन दोन ते तीन वर्षे राहू शकतात. माहेर योजनेअंतर्गत पात्र प्रवेशित महिलेस दरमहा 250 रुपये व तिच्यावर अवलंबून असलेल्या पहिल्या बालकास 150 रुपये व दुसऱ्या मुलास 100 रुपये अनुदान देण्यात येते.
महिला संरक्षण गृहे
अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम 1956 अन्वये पोलिसांनी वेश्या व्यवसायामधून सुटका केलेल्या महिलांना व स्वेच्छेने दाखल होणाऱ्या महिलांना संरक्षण देऊन पुनर्वसन करण्याकरता शासनातर्फे दोन संरक्षण गृहे चालविण्यात येतात. सदर गृहांमध्ये महिलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सोयी इत्यादी पुरवून त्यांचे कुटुंबात पाठविणे शक्य नसल्यास व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवसाय, रोजगार, नोकरी, विवाह यासारखे मार्गाचा अवलंब करून पुनर्वसन करण्यात येते.
आधारगृहे सुधारित माहेर योजना
16 ते 60 वर्षे वयापर्यंतच्या निराधार, निराश्रित, कुमारी माता, परित्यक्त्या, संकटग्रस्त व अत्याचाराला बळी पडलेल्या महिलांना आश्रय संरक्षण व मूलभूत सुविधा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फत आधारगृहे चालवली जातात. सुधारित माहेर योजनेअंतर्गत महिलेस दरमहा 250 रुपये तिच्यासोबत असलेल्या पहिल्या मुलास १५० रुपये व दुसऱ्या मुलास 100 रुपये अनुदान देण्यात येते. संस्थेमध्ये पोलिसांमार्फत महिलांना दाखल करण्यात येते. महिला स्वच्छेनेही गृहामध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. शासनाकडून स्वयंसेवी संस्थेस प्रत्येक महिलेच्या पालनपोषणासाठी दरमहा ७५० रुपये अनुदान देण्यात येते. राज्यात 6 जिल्ह्यात 9 संस्था कार्यरत आहेत.
महिला मंडळांना सहाय्यक अनुदान
नोंदणीकृत महिला मंडळामार्फत महिला प्रशिक्षण केंद्राद्वारे आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबातील महिलेस टंकलेखन, भरतकाम खाद्यपदार्थ बनविणे, रेडिओ, टी.व्ही. दुरुस्ती, शिवणकला इत्यादी व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. जेणेकरून महिला प्रशिक्षण पूर्ण करून स्वतःचे आर्थिक दृष्ट्या पुनर्वसन करू शकतील. यासाठी महिला मंडळांना अनावर्ती अनुदान 28 हजार 500 रूपये व 6 महिन्याच्या एका प्रशिक्षण सत्रासाठी 21 हजार 500 रूपये देण्यात येते. तसेच याप्रमाणे वार्षिक 43 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. प्रशिक्षण काळात महिलेस 75 रुपये दरमहा विद्यावेतन देण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधी 6 महिन्यांचा असतो.
व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी मुलींना विद्यावेतन
आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबातील इयत्ता 10 वी पास झालेल्या मुलींना शासनमान्य प्रशिक्षण केंद्रातून पॅकिंग, टेलिफोन ऑपरेटर, टंकलेखन, संगणक तसेच नर्सिंग, आय.टी.आय. मधील प्रशिक्षण घेऊन शैक्षणिकदृष्ट्या स्वतःचे पुनर्वसन करण्यासाठी दरमहा 100 रुपये विद्यावेतन म्हणून देण्यात येतात.
स्वयंरोजगारासाठी महिलांना व्यक्तिगत अनुदान
निराधार, निराश्रित, परित्यक्त्या, विधवा, नैतिकदृष्ट्या संकटात सापडलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलेस स्वतःच्या कुटुंबात आर्थिक हातभार लावण्यासाठी खाद्यपदार्थ बनवून विकणे, फळे भाजीपाला विक्री इत्यादी स्वरूपाचा छोटा व्यवसाय करण्यासाठी महिलेस 500 रुपये अनुदान एकदाच देण्यात येते.
निराश्रित विधवांच्या मुलींसाठी विवाह अनुदान
निराधार निराश्रित व आर्थिकदृष्ट्या मागास विधवा महिलांना तिच्या मुलींच्या विवाहासाठी हातभार लागावा या हेतूने शासनामार्फत 2 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. विवाह समयी मुलीचे वय 18 व मुलाचे वय 21 वर्षे पूर्ण झालेले असावे.
अनाथ मुलींच्या विवाहासाठी अर्थसहाय्य
शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांची आधारगृहे, महिला वसतीगृहे व सुधारीत माहेर योजनेअंतर्गत असलेल्या संस्था तसेच संरक्षणगृहे, अल्पमुदती निवासगृहे व शासनमान्य अनुदानित बालगृहे व या सर्व संस्थांमधील अनाथ मुलींच्या विवाहासाठी 15 हजार रुपये अनुदान शासनामार्फत दिले जाते. त्यापैकी 10 हजार रुपये राष्ट्रीयकृत बँकेत गुंतविण्यात येतात व 5 हजार रुपयांचे संसारोपयोगी साहित्य घेण्यात येते.
उर्वरीत योजना पुढील भागात….
अशाच प्रकारची माहिती मिळवण्यासाठी आमचे पेज आताच लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका.
